असोज १८, डोटी– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्देशित अनुसा देशैभर तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन र विध्यमान राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकट त्यसको समाधानमा वर्तमान संसदीय व्यवस्था असफल रहेको पुष्टि भईसकेको

डोटीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृत नपठाएका कारण सेवा प्रवाहमा कठिन हुँदै आएको छ। प्रजिअ नहुँदा जिल्लामा विभिन्न सुरक्षासम्बन्धी बैठक हुन सकेका छैनन् भने प्रशासकीय

अत्तरीया– डोटीको जोरायल गाउँपालिमा रहेका सबै विद्यालय बन्द गरिएको छ । विद्यालयहरुमा लेखापाल र परीचरले तलब नपाएको भन्दै अनिश्चित कालका लागि विद्यालय बन्द गरेका हुन । केन्द्रबाट छुट्याएको १५ हजार

अत्तरीया–सुदूरपश्चिममा मंदिरका नाममा वर्षेनी ठुलो बजेट छुट्याइने गरेतापनि उपलब्धी भने शुन्य देखीएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३० करोड, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १६ करोड र चालु आर्थिक