एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा अन्तै मोडिएपछि सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा पर्नसक्ने
सत्ता गठबन्धनको नीतिविपरीत एकीकृत समाजवादी अन्तै मोडिएपछि अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न एकीकृत समाजवादीले विद्रोह नै गरेपछि गठबन्धनमा अल्पमत हुने भएको छ। नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपा एस कांग्रेस समर्थित नयाँ समीकरणमा सहभागी भएपछि सत्ता गठबन्धनमा तरंग पैदा भएको हो।
सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एसलाई दिने सहमति सत्ता गठबन्धनको थियो। तर, उनीहरुले रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने अर्को सहमति गरेपछि एकीकृत समाजवादी विद्रोह गर्न पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वको विषयलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै दुई भागमा विभाजित छ।
कांग्रेस, नेकपा एस र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नाउपाका रेशम चौधरी निकट लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्। त्यस्तै एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्। रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोरलाई कांग्रेसका १८, नेकपा एसका ४, नाउपाका ५ र राप्रपाका १ सांसदको समर्थन छ।
एमाले र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका कैलाशलाई एमालेका १०, माओवादीका १०, नाउपाका २ र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन छ। गठबन्धनभित्र विवादसँगै नाउपाभित्रबाटै दोहोरो मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत भएपछि प्रदेश प्रमुख कानूनी परामर्शमा छन्। रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोर मुख्यमन्त्री नियुक्त भए त्यसको तरंग केन्द्रसम्म आउने नेताहरुले दाबी गर्न थालेका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीले अवसरवादी चरित्र देखाएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका क्रममा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस नेतृत्वको समीकरणलाई सहयोग गरेर दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र देखाएको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओली सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको विषयमा सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीले लिएको नीतिप्रति आक्रोशित बनेका हुन्।
एकीकृत समाजवादीको कदमले सही दिशामा जान लागेको राजनीतिक कोर्समा आशंका पैदा गर्न लागेको पनि ओलीको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चैत २२ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा दाबी पेस गर्न आइतबार बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।