सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट संकट,आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प

प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण कर तथा गैरकर संकलन र प्रदेश विनियोजन ऐनबाट हुने सबै किसिमका खर्च गर्न नपाउने हैसियतमा सुदूरपश्चिम सरकार पुगेपछि प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा प्रभावित बन्न पुगेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिमका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रभावित बन्न पुगेको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसकेका कारण सुदूरपश्चिममा प्रदेश मातहतका कार्यालय मात्रै नभएर स्थानीय तह र संघीय सरकार मातहतका कार्यालयको कामकाजसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ। मालपोत कार्यालयमा जग्गासम्बन्धी कुनै पनि कार्य हुन सकेको छैन्। सधै भीडभाड  भईरहने मालपोत कार्यालय अहिले सुनसान जस्तै बन्न पुगेको छ।

मालपोत कार्यालय संघीय सरकारअन्तर्गतको कार्यालय भए पनि प्रदेश ऐनअन्तर्गत मालपोत संकलन, जग्गा दर्ता तथा नामसारी हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदानसमेत प्रभावित हुनुका साथै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट ती अनुदान पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट नल्याएसम्म आम्दानी र खर्च गर्ने बाटो पूर्णरूपमा बन्द भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले सवारीसाधन कर, सवारीसाधन सम्बन्धी दण्ड जरिवाना, मालपोतको दर, जग्गा दर्ता कर, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको कर तथा गैरकर निर्धारण गर्नुका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन करको दर निर्धारण गर्ने गरेको छ।

नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका सचेतक सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक मामिलामन्त्रीको रूपमा असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर एमालेले नै सो बजेटको स्वामित्व नलिएपछि बजेटको अस्तित्व सामाप्त बन्न पुगेको हाे।