स्थानीय तहहरु लाई भूमिको वर्गीकरण गर्न सकस

अत्तरिया : सरकारले भूमिको वर्गीकरणका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्लाई जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको खण्डमा जग्गाको कित्ताकाट समेत गर्न पाईदैन् । तर, सरकारले उक्त निर्णय गरेको १ महिना बितिसक्दा समेत स्थानीय तहहरु भने कसरी जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भन्ने अन्योलमै छन ।

जसका कारण अहिले अधिकांश पालिकाहरमा जग्गा कित्ताकाटको काम रोकिएको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि जग्गाको वर्गीकरण गर्ने बारेमा प्रक्रिया नै अगाडी बढाउन सकेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त कुमार खत्रीले भूमिको वर्गीकरण गर्ने काम निकै जटिल भएको बताए । उनले भूमिको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई भनिएपनि त्यसका आधार के हुने, कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा अन्योल कायमै रहेको बताए ।

‘यसमा जटिल प्रक्रिया छन । कृषि र गैरकृषि छुट्याउनै जटिल हुने देखिएको छ’ उनले भने ‘केन्द्रमै यसको बारेमा विवाद छ । यसलाई कसरी कार्यान्वय गर्ने चुनौती छ ।’ उनले नगरपालिकामा यसको काम सिधै गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने ‘यसका लागि विज्ञ टोली बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि नापी टोली संग पनि सल्लाह लिने भनेका छौ ।’

गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरीदत्त भट्टले स्थानीय भू–उपयोग परिषद् गठन गर्ने भनेपनि अझै काम अगाडी नबढेको बताए । उनले पहिला नगरपालिकामा परिषद् गठन गरेर पछि वडामा गठन गर्ने भनेपनि प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए ।

‘कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर यसलाई गठन गर्ने भनेका छौ । हामीले यसको प्रक्रियामा छौ’ उनले भने ‘पहिला नै जग्गाको वर्गीकरण गरिएको भु– उपयोग नक्सा छ भन्ने सुनेको थिए । त्यो नक्सा पाएमा काम गर्न सहज हुनेछ ।’ उनले अहिले जग्गाको वर्गीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर स्थानीयको पनि दवाव आइरहेको बताए । उनले भने ‘जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अहिले कित्ताकाटको सिफारिस गर्न सकेका छैनौ । सरकारले पनि यसको निश्चित मापदण्ड तोकेको छैन । यो काम गर्न निकै जटिल छ ।’

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बोगटीले कृष्णपुरमा पनि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को काम अगाडी बढ्न नसकेको बताए । उनले देशभरकै ७५३ स्थानीय तहमा यो काम अगाडी बढाउने भनेपनि सबैतिर अन्योल कायमै रहेको बताए । ‘यसको प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । जग्गाको वर्गीकरण गर्दा पनि त्यतीकै चुनौती छ’ उनले भने ‘कुन जमिनलाई कृषि योग्य जमिन मान्ने, कुन जमिनलाई गैर कृषि जमिन मान्ने । यो काम जटिल छ ।’

यद्दपी केही पालिकाले भने कार्यपालिका बैठबाट निर्णय गरेर जग्गाको वर्गीकरण गरिरहेका छन । सरकारले जेठ २७ गते भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर १ अनुसार खेतीयोग्य जग्गा कृषि क्षेत्र वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्न गरी भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ । नयाँ नियमावलीमा एउटा उद्देश्यमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । अर्थात अब जग्गालाई कृषि, आवास, उद्योग आदि क्षेत्रका रुपमा विभाजन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा कृषिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।