दार्चुलाका सशस्त्र प्रहरी हवल्दारलाई जेल हाल्न ‘कथित’ पत्रकारको यस्तो बयान

अत्तरिया : दार्चुलामा रहेको सशस्त्र प्रहरी गणभित्रको अनियमितता बाहिर ल्याउने हवल्दार यतिबेला एक पत्रकार भनिएका व्यक्तिका कारण जेलमा छन्।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गणमा कार्यरत २ तिहाईभन्दा बढी जवान विदामा रहने र उनीहरुको कटौती भएको राशन भत्ता प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) त्रिभुवन विष्टको व्यक्तिगत खातामा जाने सूचना दिने वरिष्ठ हवल्दार नरेश सिंह साहु अहिले जेल परेका हुन्। उनलाई जन्मकैदको मागसहित मुद्दा चलाइएको छ। उनीमाथि गणका सिपाहीलाई बिदामा पठाएर एसपी त्रिभुवन बिष्टले उनीहरुको राशन खाइदिएको विवरण सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएको आरोप छ।

साहुलाई फसाउन गणका केही अधिकारी र स्थानीय ‘कथित’ पत्रकार कमिलेमतो पाइएको छ। साहुले उक्त विवरण स्थानीय पत्रकार भनिएका सन्तोष सिंह ठगुन्नालाई दिएका थिए। तर उनले पनि उक्त जानकारी एक पत्रकारलाई दिए। त्यसपछि अर्का पत्रकारले उक्त जवानको उपस्थिती हाजिरी उपलब्ध गराएका थिए। उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि स्रोतको संरक्षण गनुपर्नेमा उल्टै उनले स्रोतको पोल खोलेका छन्। उनले गणमै गएर हवल्दार शाहुले नै आफूलाई सूचना दिएको भनि बयान दिएका छन्।

यसरी उनले स्रोतको संरक्षण गनुपर्नेमा उल्टै स्रोतलाइै जेल पठाउने काम गरेका छन्। उनी पत्रकार पनि नभएको खुलेको छ। सन्तोष सिंह ठगुन्ना अनेरास्वयूका कार्यकर्ता रहेको दार्चुलाका पत्रकार बताउँछन्।

हवल्दार शाहुलाई भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले संरक्षण गर्ने देखिन्छ। ऐनको दफा २९(३) मा ‘सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानि नोक्सानी पुर्‍याउन पाइने छैन’ भनेर लेखिएको छ।

उता दार्चुलामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गणमा भएको अनियमिताबारे प्रष्ट भइसकेको छ।  उक्त समाचार प्रकाशित भएको २ दिनपछि जेठ ३० गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गणले समाचारमा खण्डन गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीको गणले दिनेशखबरको समाचारमा दिइएका तथ्यांक र विवरण झुटा भएको खण्डनमार्फत बताए पनि मुचुल्का र मुद्दा फाइलमा भने हाजिरी विवरण वास्तविक भएको उल्लेख छ। यो कुराले एसपी विष्टले समाचारमा सत्यता नभएको भनि गरेको खण्डन नै झुटो भएको प्रष्ट हुन्छ।

हवल्दारले उपस्थित र अनुपस्थित कर्मचारीको विवरण मात्रै मिडियालाई उपलब्ध गराएका थिए। तर, उनलाई गणको हातहतियार, गोलीगट्ठा तथा जनशक्ति विवरणसमेत खुल्ने गरी गोपनीयता भंग गरेको अभियोग लगाइएको छ।
हाल गणभित्रको अनियमितता बाहिर ल्याएका ती हवल्दारलाई जन्मकैदको माग दाबीसहित मुद्दा चलाएर पुर्पक्षको निम्ति जेल पठाइएको छ।