चरम अनियमितताको चंगाेलमा स्थानीय तह: कानुनविपरित अर्बौँ रकम भुक्तानी

यस्तै, १६१ स्थानीय तहले वित्तीय विवरणमा देखाएको भुक्तानी दाखिला बाँकी कट्टी रकममध्ये १६ करोड ५० लाख ३० हजार रुपैयाँ सम्बन्धित खातामा दाखिला गरेर हिसाब मिलान नै गरेका छैनन् । कागजमा भएको भनिएको रकम वास्तवमा कहाँ छ भन्ने स्पष्ट छैन । यसले सरकारी राजस्व र स्थानीय वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकारमा ८ करोडको मनपरी
स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन पनि विवादास्पद बनेको छ । १५२ स्थानीय तहले आफ्नै निर्णयमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् । तर यस्तो पदस्थापन स्थानीय तह ऐन वा अन्य कुनै कानुनअनुसार नभएको पाइएको छ ।

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने यस्ता नियुक्तिमा आवश्यक योग्यता, कार्य विवरण र उत्तरदायित्व समेत नतोकिने हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा द्वन्द्व र अनुत्पादकता बढ्न पुगेको छ ।

केवल नियुक्तिमै होइन, कर्मचारीहरूको बढुवा र तलब वृद्धिमा पनि नियमको धज्जी उडाइएको छ । आयोगको कुनै परामर्श विना नै १९ स्थानीय तहले कर्मचारीको स्तर वृद्धि गराई २ करोड ७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ थप तलब भुक्तानी गरेका छन् ।
यसरी ‘आफ्ना मान्छे’लाई खुसी पार्ने राजनीतिक र प्रशासनिक चलखेलले सरकारी सेवा मर्यादामा नै प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले विदेश भ्रमण गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि यो वर्ष २६ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले स्वीकृति नलिई चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्की लगायतका देशको भ्रमणमा रु. १ करोड ४६ लाख ७७ हजार खर्च गरेका छन् ।

कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएका जिन्सी तथा नगदी कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि यो वर्ष १७ स्थानीय तहका प्रमुख, सदस्य र कर्मचारीहरूले करिब रु. ५२ लाख ७० हजारको मोबाइल, ल्यापटप लगायतका सामग्री फिर्ता गरेका छैनन् । ती सामग्री फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

करार सेवाका कर्मचारीका लागि अरबौँ खर्च
स्थायी प्रकृतिका कामका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि यो वर्ष ५२३ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी रु. ९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार खर्च गरेका छन् ।

त्यसमध्ये २८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएका वा दरबन्दीभन्दा बढी ५,६२३ जना करारमा नियुक्ति गरी रु. २ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार तलब भुक्तानी गरेका छन् ।

स्थानीय तहले कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी सो बराबर थप रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कोष सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाइएको छैन। यो वर्ष १७० स्थानीय तहले अनुदानको रकमबाट रु. ६५ करोड ४१ लाख ७१ हजार कोषमा ट्रान्सफर गरेका छन् ।

करारमा नियुक्त कर्मचारीका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्था छैन। तर, यो वर्ष २३ स्थानीय तहले करार कर्मचारीका लागि रु. ३ करोड २४ लाख ५९ हजार खर्च गरेका छन्। यो रकम असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कानुन बनाएर मात्र दिन मिल्ने भए पनि यो वर्ष २८९ स्थानीय तहले कानुन नबनाई रु. ६८ करोड ६५ लाख १९ हजार खर्च गरेका छन् । नियमविपरित खर्च गरिएको यो रकम कर्मचारीमा वास्तविक उत्साह सिर्जना गर्नेतर्फ भन्दा पनि राजनीतिक लाभ र शक्ति सन्तुलनका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ ।

आर्थिक कार्य प्रणाली
राजस्व र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न कतिपय स्थानीय तहहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । आर्थिक कारोबार सञ्चालन कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार गरिएको देखिन्छ । वित्तीय अनुशासन, जबाफदेहिता र पारदर्शिता कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन बनाई लागू गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नीतिगत समन्वय, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट लगायतका विषयमा समन्वय कायम गर्न ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना योजनाहरू समेत आफैँ सञ्चालन गरेको, स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट गरी पठाउनुपर्ने सबै रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको, र राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी कानुनमै दोहोरोपना देखिएको अवस्था छ ।

यस वर्ष लेखापरीक्षण भएका ७५३ स्थानीय तहको कुल आय रु. ६ खर्ब ४१ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख रहेकोमा, त्यसमध्ये रु. ५ खर्ब ६० अर्ब ५६ करोड ८७ लाख (८७.३५ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

उल्लिखित विवरण अनुसार कुल खर्चमध्ये २५.९० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च रहेकोमा चालु खर्च, आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँट तुलनामा २.३७ गुणा रहेको छ । यस स्थितिले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(४) बमोजिम स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना हुन सकेको छैन ।

योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम आवधिक योजना बनाउनुपर्ने भए पनि धेरै स्थानीय तहले यो योजना तयार गरेका छैनन् । जसले बनाएका छन्, ती पालिकाले पनि वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गर्दा दीर्घकालीनभन्दा सालभरिका विषयमा केन्द्रित गरेका छन् । गत वर्ष पनि यो कमजोरी औँल्याइएको भए पनि सुधार भएको छैन ।

ऐनले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट र नीति तय गर्ने अधिकार दिएको छ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गरी ऐनको दफा ६७ बमोजिम योजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष ५३ स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस नगरेका र ५५ स्थानीय तहले आषाढ मसान्तसम्म पनि पारित नगरेको पाइएको छ ।

यस्तै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार आगामी तीन वर्षसम्मको खर्च अनुमानसहितको योजना तयार गर्नुपर्ने भए पनि धेरै स्थानीय तहले यो पालना गरेका छैनन् ।

पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ११६ स्थानीय तहले रु. ४ अर्ब १० करोड बढी रकमान्तर गरेका छन् । स्रोतभन्दा बढी बजेट राख्न नपाइने भए पनि ३१५ स्थानीय तहले करिब रु. ६ अर्ब ५९ करोड अबण्डा बजेट स्वीकृत गरेका छन् ।

गत वर्षको दायित्व प्रमाणित नगरी ३६७ स्थानीय तहले करिब रु. ८ अर्ब ७५ करोड खर्च गरेका छन् । १६१ स्थानीय तहले करिब रु. १६ करोड ५० लाख राजस्व तोकिएको खातामा दाखिला गरेका छैनन् ।

आन्तरिक स्रोत र राजस्व
८४ स्थानीय तहले वडाबाट असुल गरेको र ४९ स्थानीय तहले केन्द्रबाट असुल गरेको गरी जम्मा रु. ४ करोड ७७ लाख नगद बैंकमा दाखिला नगरी राखेका छन् । ८७ स्थानीय तहले ठेक्काबाट उठाउनुपर्ने रु. ४२ करोड ६२ लाख र १०३ स्थानीय तहले कर तथा शुल्कको रु. २ अर्ब ७५ करोड असुल गर्न बाँकी राखेका छन् ।

यस्तै ९ स्थानीय तहले करिब रु. १ करोड ८७ लाख छुट दिएका छन्, यस्ता छुटको स्पष्ट कानुनी आधार छैन । २४७ स्थानीय तहले करिब रु. २ करोड ७१ लाख अग्रिम आयकर कट्टी नगरेको र ९३ स्थानीय तहले करिब रु. ९ करोड ७६ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी नगरी भुक्तानी गरेका छन् । साथै, १०६ स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीमा करिब रु. १७ करोड उठाउन बाँकी राखेका छन् ।

संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको अनुदानको ५ वर्षको अवस्था यस्तो छ ।

उल्लिखित तंथ्याक अनुसार स्थानीय तहहरूमा संघीय सरकारको समानीकरणको अनुदानको तुलनामा सशर्त अनुदानको अंश बढ्दै गएको छ ।

यो वर्ष संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमध्ये लेखा परीक्षणबाट देखिएको सर्त विपरीत ९९ स्थानीय तहले खर्च गरेको रु.२३ करोड २८ लाख २६ हजार र साझेदारी अंश अपुग भएको छ भने ७३ स्थानीय तहको रु. १६ करोड २८ लाख ५२ हजारसमेत रु.३९ करोड ५६ लाख ७८ हजार संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न बाँकी देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा कानुन विपरीत सुविधा र खर्च
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाले तय गरेको ऐन विपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले चाडपर्व खर्च, पोशाक, यातायात, इन्धन, भान्से र अतिथि सत्कारजस्ता शीर्षकमा करिब १४ करोड बढी सुविधा लिएका छन् । ऐनअनुसार मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा १३ स्थानीय तहले चाडपर्वमा १३ लाख, २८ ले पोशाकमा १ करोड, ७७ ले यातायातमा ५ करोड, ५३ ले इन्धनमा ३ करोड, १६ ले विविधमा १ करोड र ७३ स्थानीय तहहरूले अन्य शीर्षकमा २ करोड बढी खर्च गरेका हुन् ।

७ सय स्थानीय तहले आवधिक योजना विपरीत १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी योजना बनाएर १ खर्ब ३० अर्ब खर्च गरेका छन । ६५७ तहमा सुरु भएका अस्पतालमध्ये धेरै सञ्चालनमा नआईकनै १२ अर्ब ५४ करोड खर्च भएको पाइएको छ ।
यस्तै ६९ तहले सम्झौता विपरीत मूल्य समायोजन गर्दै १५ करोड खर्च गरे भने ५५४ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगरी नै ७ अर्ब २१ करोडको सोझै खरिद गरेका छन् । २४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवामा ६६.५२ करोड खर्च गर्दा धेरै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

यसैगरी २२५ स्थानीय तहले स्वीकृतिविना २३.२२ करोडको सफ्टवेयर किने भने ती मध्ये ४९ ले प्रयोग नै गरेनन् । ४५ स्थानीय तहले चार पाङ्ग्रे, ७७ ले दुइपांग्रे गरी ४४.८१ करोडको सवारी खरिद, मर्मतमा १ अर्ब र इन्धनमा २ अर्ब गरी कुल ३ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्ता खर्च कानुन विपरीत भएको औँल्याएको छ ।

विद्यालय शिक्षा कार्यक्रममा पनि अनियमितता
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी बजेट र सुविधा वितरणमा व्यापक अनियमितता देखाएको छ । विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि ३० स्थानीय तहले १७ करोडभन्दा बढी निकासा गरे पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । १०२ तहले नमुना विद्यालय अनुदानको ५३ करोडभन्दा बढी निकासा बिल र प्रतिवेदनविनै दिएको पाइएको छ ।

१६० स्थानीय तहले आईसीटी तथा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि ४० करोडभन्दा बढी निकासा दिए पनि अनुगमन गरिएको थिएन । २२० स्थानीय तहले दरबन्दीबाहिरका शिक्षकलाई २ अर्ब ५ करोड तलब निकासा गरे भने १४३ तहले दरबन्दीभन्दा बढी, दोहोरो तथा बढी ग्रेडसहित ३ करोड २४ लाखभन्दा बढी तलब निकासा गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिमा पनि २०६ र ११४ तहले क्रमश: ३ करोड ६२ लाख र १ करोड ६९ लाख बढी निकासा गरेका छन् । १२४ स्थानीय तहले विद्यार्थीको हाजिरी प्रमाणित नगरी २७ करोड ९९ लाखको दिवा खाजा, १५१ तहले लक्षित वर्गसम्म नपुगेका ९ करोडको स्यानिटरी प्याडको खरिद गरेका छन् ।

सेवा प्रवाहमा कमजोरी, वातावरणीय व्यवस्थापनमा लापरवाही
स्थानीय तहहरूले अधिकार प्रयोग गर्दै जनसहभागिता, पारदर्शिता र गुणस्तरपूर्ण सेवा दिने लक्ष्य राखे पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा, पूर्वाधार अभाव, भौगोलिक कठिनाइले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

धेरै जसो स्थानीय तहहरूमा विभिन्न योजना कार्यान्वयन नगरी रकम रकमान्तर गर्ने, वितरणमुखी तथा अनुत्पादक कार्यक्रममै बढी खर्च गर्ने, खरिद प्रक्रिया नअपनाउने र दिगो योजना नबनाउने समस्या देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको छ । ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि कमजोरी देखिएको छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यो कार्यान्वयन नभएकाले फोहर व्यवस्थापन थप जटिल भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्य निकायसँगको समन्वयमा पनि व्यापक अनियमितता
स्थानीय तहले कानुन विपरीत गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गर्दै ८९ करोड ५९ लाख खर्च गरेका छन् । दोहोरो अनुदानको स्थिति पत्ता नलागेको र प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाविनै सम्झौता गरिएको देखिन्छ ।

४२३ तहले २ अर्ब ९ करोडको कृषि अनुदान वितरण गरे पनि अभिलेख र अनुगमन कमजोर रहेको पाइएको छ । १०२ स्थानीय तहले पुँजीगत शीर्षकको बजेटलाई चालु प्रकृतिका कार्यमा ३५ करोड ५६ लाख खर्च गरे। ग्यास, साडी, कम्बल, ह्याण्डपम्पजस्ता वितरणमा २६५ तहले ६२ करोड ५० लाख खर्च गरेका छन् भने ६३९ तहले २ अर्ब ३६ करोड विविध खर्चमा, ३२९ ले खाजामा ९३ करोड, १८१ ले सभा सञ्चालनमा २१ करोड ८८ लाख गरी करिब १ अर्ब १५ करोड खर्च गरेका छन् ।

यस्तै ५७६ तहले व्यक्तित्व र संस्थालाई १ अर्ब ११ करोड आर्थिक सहायता दिएकोमा ३१७ तहले कार्यविधिबिनै ५९ करोड ९४ लाख वितरण गरेका छन् ।

१३५ तहले नाफामूलक संस्थालाई पनि नियम विपरीत १५ करोड १८ लाख अनुदान दिएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यी सबै खर्चहरूमा कानुनी आधार र औचित्य नदेखिएको औँल्याएको छ ।

यस्तो छ प्रदेशगत लेखापरीक्षण रकम र बेरुजु स्थिति

यो वर्ष ७५३ स्थानीय तहको रु.११ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड ९७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । नियमित र बक्यौतासहित यो वर्ष रु. ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड ३० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो ।

स्थानीय तहमा बेरुजु रकम २ खर्ब नाघ्यो
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७५३ स्थानीय तहको लेखा परीक्षणमा २७ अर्ब ७० करोड बेरुजु देखिएकोमा २ अर्ब ९९ करोड फस्यौंट भई अझै २४ अर्ब ७१ करोड फस्यौंट हुन बाँकी छ । बाँकी रकममध्ये ३ अर्ब ४२ करोड असुल गर्नुपर्ने, १८ अर्ब ९५ करोड नियमित गर्नुपर्ने र २ अर्ब ३३ करोड म्याद नाघेको पेस्की छ ।

गत वर्षसम्मको बेरुजु र चालु वर्षको नयाँ बेरुजु जोड्दा अद्यावधिक बेरुजु २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड पुगेको छ ।
४९६ स्थानीय तहले प्रतिवेदनपछि र ४९२ ले प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि गरी १ अर्ब १ करोड असुल गरेका छन् । विगतका बेरुजुसहित यो वर्षसम्म १ अर्ब ७७ करोडभन्दा बढी रकम असुल भएको छ ।

कानुनी अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरी
धेरै स्थानीय तहले लेखा समिति गठन नगरेका, बेरुजु फस्यौंटका लागि स्पष्ट कानुन र कार्यविधि नबनाएका कारण असुली प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कतिपयले कार्यपालिकाबाटै प्रतिवेदन पारित गर्नेजस्ता अभ्यास गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले लेखा समिति गठन, कार्यक्षेत्र र फस्यौंट प्रक्रिया कानुनले स्पष्ट गरी तदारुकतापूर्वक बेरुजु फस्यौंट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० अनुसार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अझै २० स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

संघीयतासँगै अधिकार पाएका स्थानीय तहहरूले जनउत्तरदायित्व, पारदर्शिता र दीगो विकासका मापदण्ड पालना गर्न सकेका छैनन् । योजना निर्माणदेखि खर्च र लेखा परीक्षणसम्म कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा आर्थिक अनुशासन धरापमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुन र कार्यविधि स्पष्ट गरी लेखा समिति सक्रिय बनाउँदै बेरुजु फस्यौंटमा तदारुकता ल्याउन, वितरणमुखी र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न र विकासलाई परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहमा किन यस्तो अव्यवस्था ?
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, स्थानीय तहहरूमा फैलिएको अनियमितता र अव्यवस्थाको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरूको जनताप्रति जिम्मेवारी बोधको अभाव र सैद्धान्तिक विचलन हो ।

उनका अनुसार, स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले आफू जुन राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका हुन्, त्यस पार्टीका सिद्धान्त, नीतिहरू र आचारसंहितामा ध्यान दिन छोडेका छन् । यसैले स्वाभाविक रूपमा उनीहरू विचलित भएका र परिणामस्वरूप अव्यवस्था पैदा भएको रोका बताउँछन् ।

“सिद्धान्तले मान्छेलाई वस्तुनिष्ठ र परिपक्व बनाउँछ । सिद्धान्तले समाजलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्छ । तर अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट यस्तो केही पनि खोज्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने ।

सरकारमा बस्ने नेताहरूमा पनि यही प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “केन्द्रीय सरकारमै बदमासी भइरहेकाले त्यसकै सिको स्थानीय सरकारले गरेको हो । यो सिको महामारी जस्तै गरी फैलिएको छ ।”

यस्तै वित्त आयोगले अनुशासन सिकाउन नसक्दा पनि स्थानीय तहमा अनियमितता मौलाएको रोका बताउँछन् । “हामीले यो आयोगलाई संवैधानिक निकाय त बनायौँ, तर यसले राम्रोसँग काम गर्न सकेन,” उनले भने ।

उनका अनुसार, वित्त आयोगले स्थानीय सरकारहरूले कहाँ र कसरी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउन सकेन । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारहरू मनोमानी खर्च गर्न सफल भए । रोका भन्छन्, आम नागरिकहरू क्रमश: अप्रतिवादशील बन्दै गएका छन् भने चेतनशील युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

उनले भने, “देशमा रहेका मानिसहरूले स्थानीय सरकारको क्रियाकलापविरुद्ध प्रतिकार गर्न सकेका छैनन् । यही कारणले पनि स्थानीय सरकारहरू मनोमानी गर्न सफल भएका छन् ।”

उनले थपे, संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि बलियो संयन्त्र बन्न सकेको छैन । यसले पनि स्थानीय सरकारहरूमा अनियमितता र अव्यवस्थालाई बढावा दिएको छ ।साभार : प्रसासन खबर