ऐन बनाउन मेरो पनि ताकेता

झण्डै १६/१७ डिग्रीको तापक्रम म्यान्टेन गरि आरामदायी कालो सिसायुक्त कोठाको झ्यालबाट सुनौलो फ्रेमभएको कालो पोलोराईज चस्माको सहायताले धनगढी सडकको ३२/३४ डिग्री घाममा आफुलाई मार्गदर्शन गर्ने कानुन मागगरिरहेका ८८ स्थानीयतहका निरीह कर्मचारीहरुलाई नियाल्दा हाम्रा विधायक र सरकारले आफुलाई संघीयता कार्यान्वयन भएको यति लामो समयसम्म प्रशासनीक संघीयता संचालन गर्ने ऐन ल्याउन नसक्दा आफुलाई के सोच्दा हुन ? निकम्मा कि बहादुर ? 

लेखक : यज्ञराज खत्रि (जिसस बझाङका कर्मचारी)

मुलुक एकात्मक शासन प्रणालिबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि राज्य संचालनको स्थायी संयन्त्र भनिने निजामती प्रशासन र nation building को backbone मानिने शिक्षकको लागि आवस्यक पर्ने मार्गदर्शन कानुनको माग गर्दै सडकमा आन्दोलित हुनुपर्ने स्थिति सृजना गर्ने नीति निर्माताबाट कहिलेसम्म विधिको शासनको आस गरिराख्ने होला ? संविधानले लिएको समृद राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम, उत्प्रेरित र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन अपरिहार्य हुन्छ र संघीय तथा स्थानीय सेवा संचालन ऐन सरकारको दिर्घकालीन नीति हुन्छ । बदलिदो प्रशासकीय वातावरण अनुसार प्रशासनको सुधार हुन सकेन र समयमै ऐन प्राप्त हुनसकेन भने निर्वाचित सरकारनै निकम्मा ठहरिन्छ हाेईन र।
निजामती सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठ पल्टाउदा कर्मचारीले भोगेका अपमान, दुर्दशा र त्रासदीको महाकाव्य नै बन्छ । हुकुमी शासन देखि हालसम्म कर्मचारीतन्त्र निम्छरो र जुम्सो नै छ । आधुनिक नीति निर्माताहरुले पनि कर्मचारीप्रति हेर्ने नजर उस्तै बनाएभने हुकुमी शासन र विधिको शासनमा के को फरक ? हुनत कर्मचारीतन्त्र पुरानो शैलिबाट काम गर्न रुचाउने, जोखिम लिन नचाहाने, सेवक नभइ शासकको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्ने, ब्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन रहने,जडसुत्रबादी, उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीता नलिने जस्ता विभिन्न आरोपहरु लाग्दै आएका छन्, यस्ता नकारात्मक आरोपका कारणहरुले कर्मचारितन्त्रमा अकर्मण्यताको अवस्था अथार्थ ब्यूरोप्याथोलोजीको स्थिती देखाईएको छ, जुनसुकै सरकार भएपनि कर्मचारिहरुले कामै गरेन भन्ने आरोप दोहोरिरहन्छ । यस्ता खालका कन्ट्रोभर्सिको जिम्मा कसले लिने ? नीति निर्माता कि कर्मचारीले ? कानुन विहिनताको अबस्थामा पनि आधुनिक प्रशासन संचालन गर्दै राज्यले लिएका उदेश्य प्राप्तिका लागी तल्लिन कर्मचारीको के दोष छ ?
आफ्नो असक्षमताको डोको कर्मचारीको टाउकोमा खन्याएर आफू चाेखाे बन्दै देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई तहसनहस पार्ने छूट नीति निर्मातालाई हुदै हुदैन । विधिमा चल्ने कर्मचारीहरुले प्राप्त ऐन कानुनलाई अक्षरस पालन गर्छन जब नीति निर्मातालेनै ऐन कानुन दिन मान्दैन भने हामि कुहुरोमा हराएको काग भयौन र ? विगत केहि बर्षदेखि सुशासनको नारा दोहोरी रहेपनि ठोस कानुनी संरचना प्राप्त हुन नसकेको तितो यथार्थता छर्लङ्ग छ । त्यसैले, कर्मचारितन्त्रलाई समसामयिक आबस्यकताअनुसार रिफर्म गर्न र सेवा प्रभावमा आधुनिकिकरण गर्दै कर्मचारीहरुले राख्दै आएका मागहरु संवोधन हुने गरि तत्काल संधीय निजामती ऐन र सु.प.प्रदेश स्थानीय सेवा संचालन ऐन ल्याउन सरकार तत्पर रहनुपर्छ ।
हामी चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने र हाम्रो सेवा र शर्तको सुरक्षाकालागी कानुन माग्न आएका हौं । पहुँच नभएका र राज्य शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने मनसाय राखेका हामिहरु प्रति निर्मम नबनिदिनुस् सरकार । यसको चोट दर्दनाक र कारुणिक हुन्छ ।सेवाप्रवाहलाई थाती राखेर यो उखरमाउलो गर्मिमा तपाईको बिरुद् आन्दोलित हुनुपर्ने कारणको समिक्षा गरिदिनुस्, कान सुनि दिनुस् र आँखा खोलिदिनुस् । आर्थिक बर्षको अन्तिमतिर र बजेट निर्माणको समयमा आन्दोलन गर्न मनसाय कदाचित हुदै होईन, सरकारको अनुपस्थितिको उपजले निमत्याएको बाध्यता हो । ऐनकाे अभावमा कर्मचारी ब्यवस्थापनलाई जटिल बनाएकाे छ, प्रशासनिक संयन्त्र मानसिकरूपमा अस्थिर छ, तदर्थवादमा अल्झिरहेकाे छ र सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता आउन सकेकाे छैन । त्यसैले, नयाँ संघीय शासन व्यवस्था, नयाँ राजनीतिक विभाजन, नयाँ विश्व परिवेश र नयाँ विधि र प्रविधिले सरकारको कार्यक्षेत्र र प्रशासनको जिम्मेवारीमा समूल परिवर्तन ल्याएउने सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्ने ऐनकाे टट्काराे आवस्यकता रहेकाे छ ।
अन्त्यमा¸निर्वाचित राजनैतिक नेतृत्वका भिजनलाई नीति र कानुनमार्फत बैधानिकीकरण गरी तिनको कार्यान्वयनमार्फत सपनालाई साकार तुल्याउने वैधानिक संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । सुदूरपश्चिम सरकारलाई अनुराेध छ- तपाईलाई शुसासन कायम गर्ने नसक्ने फेलुयर गभरनेन्सकाे विल्ला भिर्न नपराेस्, विधि कायम गर्न मागेकाे ऐन तत्काल जारी गर्नुहाेस् । ” बिरालो कालाे हाेस् या सेताे हाेस् मुसा मार्नै पर्छ” भन्ने मानसिकताले सार्वजनिक सेपाप्रवाह अपेक्षित रिले दाैडमा असफल भयाे भने ? कानुनी जटिलता र अभावमा तपाईका नीति तथा कार्यक्रमले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्नसकेन भने ? निहित स्वार्थका कारणले राज्यलाई दिर्घकाालीन असरपार्ने सेवालाई निम्छराे बनाउदा कसलाई व्यक्तिगत लाभ हाेला?” सरकार हेरेकाे हेर्यै”काे अबस्थालाई पुर्णविराम लगाएर प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारीगर्दै आन्दाेलित राष्ट्रसेवकलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउन अनुराेध छ। पिडाकाे आवाजले विद्राेहकाे अबस्था ल्यायाे भने त्याे भन्दा ठुलाे दुर्भाग्य केही हुदैन ।