डाेटीकाे दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सभाहलमा बुधबार आयोजित शिक्षकहरुकाे एक भेलाबाट रमेशप्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भएको हो ।
समितिको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिपेन्द्र खड्का, उपाध्यक्षमा भागरथी मडै, सचिवमा पदमराज अवस्थी, सह–सचिवमा शिवलाल चौधरी र निर्मला जोशी तथा कोषाध्यक्षमा दिल बहादुर बलायर चयन भएका छन् ।
त्यस्तै सदस्यहरुमा भरत बहादुर कठायत, सूर्य सिंह, केशवराज ओझा, दिल बहादुर कुञ्जेडा, तिलक बहादुर महरा, देब बहादुर बम, मिन बहादुर बम, टेकेन्द्र छेडाल र रमेशप्रसाद जोशी रहेका छन् । त्यस्तै बडिकेदार गाउँपालिकाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य आगामी बैठकबाट मनोनित हुने उक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष भट्टले बताए ।
भेलाले संघर्ष समितिका सदस्यहरुलाई सम्बन्धित पालिका संयोजकका रुपमा पनि जिम्मेवारी तोकेको छ । जस अनुसार भरत बहादुर कठायतलाई पूर्वीचौकी गाउँपालिका, सूर्य सिंहलाई सायल गाउँपालिका, केशवराज ओझालाई आदर्श गाउँपालिका, दिल बहादुर कुञ्जेडालाई दिपायल सिलगढी नगरपालिका, तिलक बहादुर महरालाई शिखर नगरपालिका, देब बहादुर बमलाई के.आई.सिंह गाउँपालिका, मिन बहादुर बमलाई बागटान फुड्सिल गाउँपालिका र टेकेन्द्र छेडाललाई जोरायल गाउँपालिकाको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बडिकेदार गाउँपालिकाबाट जिल्ला संघर्ष समितिमा मनोनित गरी संयोजक तोकिने बताईएको छ । रमेशप्रसाद जोशीलाई भने भेलाबाट अनुमोदित सदस्यका रुपमा राखिएको छ ।
यसैगरि उक्त संघर्ष समितिको सल्लाहकार समितिको संयोजकमा योगेन्द्र बहादुर मल्ल र सदस्यहरुमा नरेन्द्र बहादुर बोगटी, कर्ण बहादुर बोगटी, राज बहादुर बडैला र कल्पना खड्का चयन भएका समेत समितिले वताएका छन् ।
नेपाल सरकारले २०८१ पौष २९ मा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१’ जारी गरेको छ । सो अध्यादेशमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ को ९ (क) मा (क१) ‘शिक्षक सेवा’ थप गरेको र उक्त प्रावधान नेपाल शिक्षक महासंघ लगाएत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत संघसंगठनबिच सहमती विपरित भएको भन्दै देशभर पेन्सन वञ्चित शिक्षक संघर्ष समिति बनाईंदैछ ।
उक्त अध्यादेश अनुसार २०७५ चैत्र ४ गते पछाडी स्थायी नियुक्त भएका सबै तहका शिक्षकहरुलाई पेन्सन सुविधा नमिल्ने देखिएकाले संघर्ष समिति गठन गर्नुपरेको पेन्सन वञ्चित शिक्षक संघर्ष समिति डोटीका अध्यक्ष रमेशप्रसाद भट्टले बताए । नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा पहिले नियुक्त भएका सबै शिक्षकहरुलाई पूरानै निवृत्तिभरण प्रणाली लागु गरिनुपर्ने र शिक्षा ऐन जारी भएपश्चात मात्रै ऐन बमोजिम व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आफुहरुको माग रहेको संघर्ष समिति डोटीका उपाध्यक्ष भागरथी मडैले बताईन् ।

पेन्सन वञ्चित शिक्षकको यस आन्दोलनमा डोटीको नेपाल शिक्षक महासंघले चासो नदेखाएको र भेलामा पनि सहभागि नहुनु दुःखद भएको पेन्सन वञ्चित शिक्षक संघर्ष समिति डोटीका सल्लाहकार संयोजक योगेन्द्र बहादुर मल्लले  मिडियालाई बताए ।
यसका साथै जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुमा शिक्षकको ग्रेड सुविधामा समेत एकरुपता नभएकाले यसमा पनि सबै सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।
पेन्सन वञ्चित शिक्षक संघर्ष समितिको केन्द्रमा लगत्तै बैठक बस्ने र त्यसको निर्णयका आधारमा आगामी संघर्षका कार्यक्रम अगाडी बढाईने जनाईएको छ ।

शिक्षक दिल बहादुर कुञ्जेडाको अध्यक्षतामा आयोजित भेलामा डोटीका करिब एक सय शिक्षकहरुको सहभागिता रहेको अायाेजकले वताएका छन ।

यस्ताे छ सरकारले ल्याएकाे अध्यादेश :