‘प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना २०७९’ तर्जुमा गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको निर्णय

धनगढी : नवगठित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना २०७९’ तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ

बैठकले स्थानीय तहको सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा, शर्त निर्धारण गर्न कानुन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सदाचार नीति एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिने र प्रदेशबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई जनमुखी, झन्झटरहित र गुणस्तरीय तुल्याउन तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयरनिकायलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस्तै बैठकले आम नागरिकलाई प्रदान गर्न सकिने विद्युत् महशुलमा छुटलगायतका सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रस्ताव पेस गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका राजेन्द्रसिंह रावलले मन्त्रिपरिषद्मा भट्ट र सन्तोषकुमारी शर्मा९थापा०लाई केही दिनअघि विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै बाँकी छ ।