सुदूरपश्चिम सरकार आफैले निर्माण गरेका ऐन कार्यान्वयन नगर्दा पर्यावरण मासिँदै

अत्तरियाः पहाडी जिल्ला दार्चुला र अछाममा यो वर्षको असोज सुरु भएसँगै बाढीपहिरोबाट ठुलो धनजनको क्षति भयो। गत वर्षको कार्तिकमा पनि यसैगरी बाढीपहिरोका कारण ठुलो क्षति भएको थियो।

पर्यावरण तथा वनको संरक्षणका लागि सुदूरपश्चिम सरकारसँग प्रदेश वन ऐन र वातावरण ऐन छ। सुदूरपश्चिम सरकारसँग मनसुन पूर्वतयारी योजना समेत छ। तर, पूर्वतयारी योजनाअनुसार बनेका ऐनहरुको कार्यान्वयन भएको छैन।
सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल अलमलमा बितेको बताए।

प्रदेश सभाबाट कानून निर्माण भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन भने बेवास्ता गरिएको छ। कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशभित्र प्राकृतिक सम्पदामाथिको दोहन बढ्दो छ। पर्यावरणमा नोक्सानी हुने गतिविधि बढ्दै जाँदा समेत प्रदेश सरकार आफै मूकदर्शक बनेको छ।