कैलालीः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्त्य भएको आधा महिना बढी भयो। गत भदौ १७ गते नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अन्त्य गरिएको हो। प्रदेश सभाको अन्त्य भएसँगै प्रदेश सभा सचिवालयबाट लिएको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि सांसदहरु भने उदासिन देखिएका छन्।

विशेषगरी विषयगत समितिका सभापतिहरुले लिएका गाडी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समितिका सभापतिले लिएको गाडी, सवारी चालक, इन्धनलगायतको सुविधा फिर्ता गर्न चासो दिएका छैनन्।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले पनि सबै सुविधा फिर्ता नभएको बताए। ‘समितिका पदाधिकारीले भौतिक सुविधा गाडि पाउने गरेका छन्। तर, कार्यकालको सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा हामीलाई पनि समस्या भएको छ। फिर्ता गर्नुहोस् भन्न सकिएको छैन,’ उनले भने। उभामुख, उपसभामुखसहित चार वटा विषयगत समितिका सभापतिले लिएको सरकारी सुविधा फिर्ता नभएको हो। प्रदेश सभा सचिवालयबाट अन्यले पाएको सोही सुविधा पनि फिर्ता भएको छैन।

सत्ता पक्षाका प्रमुख सचेतक, दुर्गा कामी, अक्कलबहादुर रावल र अम्बी कुमारी थापालाई गाडि सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, उनीहरुमध्ये थापाले भने सचिवालयबाट गाडि पाएकी छैनन्। दैनिक ५ हजारका दरले उनले गाडी भाडामा लिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रकाश शाहले प्रयोग गर्ने गाडी पनि फिर्ता भएको छैन। कार्यकाल नसकिएको भन्दै उक्त सुविधा फिर्ता नभएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले पाउने सुविधा भने फिर्ता भएको छ।

प्रदेश सभा सदस्य लिलाधार भट्टले पाएको गाडी, ल्याप्टप लगायत अन्य सुविधा फिर्ता गरिएको हो। सचिवालयबाट ४३ जना सांसदले एक/एक ल्याप्टप पनि बुझेका थिए। उनीहरुमध्ये, गोविन्दराज बोहरा, महेश जोशी, हर्कबहादुर कुँवर, कृष्णराज सुवेदी, वीरमान चौधरी र लिलाधर भट्टले फिर्ता गरेका छन्। बाँकी प्रदेश सभा सदस्यहरुले सचिवालयबाट पाएको सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। प्रदेश सभा सदस्यहरुको कार्यकाल सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन। तर, आम निर्वाचनमा सहभागी हुने घोषणा भएसँगै पुरानै पदमा बस्न नमिल्ने प्रावधान छ। अहिलेका प्रदेश सभा सदस्यहरु मध्ये केही प्रत्यक्षमा सिफारिस भएका छन्। भने, केही समानुपातिकमा परेका छन्। प्रदेश सांसद लिलाधर भट्टले भने कार्यकाल सकिएको बताएका छन्।

‘हाम्रो कार्यकाल सकिएको हो। निवर्तमान सांसद हौ हामी। लिएको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ। मैले लिएको सबै सुविधा सचिवालयलाई फिर्ता गरिसके,’ उनले भने। प्रदेश सभाको कार्यकाल नसकिएको बताइएपनि प्रदेश सभाको अन्त्यसँगै उनीहरुको काम पनि छैन। त्यसकारण राज्यको सुविधा लिएर आर्थिक भार बढाउनुभन्दा पाएको सेवा फिर्ता गर्न आवश्यक रहेको प्रदेशवासीको माग छ।