सम्झौताअनुसार काम नगर्ने सुदूरपश्चिमका दुई निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा
अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ। सम्झौताअनुसार समयमा काम नगर्ने कैलाली र अछामको निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको हो।
कृषि विकास निर्देशनालय डोटीले पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन वर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ४ कैलालीलाई कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाएको थियो। समयमा सम्झौताअनुसार काम नभएपछि निर्देशनालयले कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखि पठाएको हो।
शिवराज सापकोटा सञ्चालक रहेको सो कम्पनीले निर्देशनालयसँग भएको सम्झौताअनुसार समयमा काम नगरेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेर सो कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ। यस्तै अछाममा रहेको धैर्यता निर्माण कम्पनीलाईपनि कालो सूचीमा राखिएको छ। भदौ २७ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुवै निर्माण कम्पनीलाई एक÷एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।
तर, सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत निर्माण सम्झौता सकिएका कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन। सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई समेत माथि सरकारले चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गर्ने निर्देशन जारी गरेपछि कारबाही गर्न नसकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्राविधिक एवं सूचना अधिकारी हेमराज भट्टले बताए।
‘माथिबाटै म्याद थप गर्ने निर्णय भएपछि कञ्चनपुरको हकमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारवाही गर्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘ऐन नै सशोधन गरेर म्याद थपको निर्णय भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले केही गर्न सकिने अवस्था रहेन।’ ऐन नै संशोधन गरेर सरकारले जे जस्तो अवस्था भएपनि म्याद थप गर्नु भन्ने निर्णयले कारवाही गर्न नसकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयको दाबी छ।
यता पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख जगतप्रकाश जोशीले पनि सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपछि कारबाही गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘विभिन्न निर्माण कम्पनी र व्यक्तिको नाममा लेखेर पठाउने समयमा म्याद थप गर्नु भन्ने आएपछि कारबाही गर्न सकिएन’ उनले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको संख्या बढ्दो छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी दर्जनौको संख्यामा रहेपनि कारबाही हुने गरेको छैन। पटकपटक म्याद थप गर्ने तर थप गरिएको समयमा पनि काम पूरा नगर्ने कम्पनीलाई वर्षौसम्म कारबाही नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
