धनगढीको जनकल्याण सामुदायिक वन कार्यालयकाका पदाधिकारीलाई रकम हिनामिनाको आरोप,

अत्तरिया: कैलालीको जनकल्याण सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई रकम हिनामिनाको आरोप लागेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४, फूलबारीको उक्त सामुदायिक वनले काठ विक्रीबाट आएको एक करोड ५० लाख बढी रकममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा फूलबारीको जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले २६ हजार क्युफिट काठ संकलन गरेको थियो। त्यही वर्ष संकलित काठ बिक्री गरेर डेढ करोड आम्दानी भयो। त्यो रकम पारदर्शी हिसाबले खर्च नभएको सामुदायिक वनका उपभोक्ताको आरोप छ। समितिको विधान तथा वन कार्ययोजना अनुसार हरेक वर्ष वार्षिक साधारण सभाबाट आय व्यय अनुमोदन गरिनुपर्नेमा जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आय र व्ययको स्पष्ट विवरण नराखेको देखिएको छ।

तर कोभिडका कारण साधारण सभा राख्न नसकेको तथा आफूहरू नयाँ भएकाले हिसाब किताब राख्न नजान्दा फरक परेको, आर्थिक अनियमितता भने नगरेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष नैनबहादुर थापाले बताए। ‘कोभिडको कारण साधारण सभा बस्न नसकेको हो, हामीले टोल-टोलमा गएर साधारण सभा गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अहिले लेखा परीक्षण गरिरहेका छौँ, अनियमितता एक रुपैयाँ पनि भएको छैन।’

अध्यक्ष थापाले गलत नगरेको दाबी गरे पनि गत फागुन ३० गते बसेको साधारण सभामा आय व्ययको विवरण पेस गर्न नसक्दा विवाद भएको थियो। समितिले काठ वितरणमा स्थानीयलाई भन्दा काठ व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने गरेको, आर्थिक कारोबार पारदर्शी नगरेको, २० लाख रकम विभिन्न व्यक्तिलाई सापटी दिएको, १८ लाखको हिसाब नै देखाउन नसकेको जस्ता दर्जनौ कैफियत पत्ता लागेपछि स्थानीय यादव भण्डारी संयोजक रहेको ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।

त्यो समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन उपभोक्ता समितिले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेर अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको एक स्थानीयले बताएका छन्। छानबिन समितिले भने उपभोक्ता समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको संयोजक यादव भण्डारीले बताए। ‘छानविन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर समितिलाई बुझाएको छ, सार्वजनिक गर्न साधारण सभा बोलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीकै सामुन्ने सबै छानविन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी एक प्रति सब-डिभिजनमा पनि बुझाएका छौँ।’

जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरमा गत फागुन २ गते उजुरी परेको थियो। काठ दाउरा बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको, लेखा परीक्षण नगराएको, जथाभावी रकम खर्च गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै उपभोक्ताले उजुरी दिएका हुन्। अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयबाट सब-डिभिजन वन कार्यालय फूलबारीलाई आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन फागुन ११ मा पत्राचार गरिएको छ।

तीन पटकसम्म पत्राचार गरेर पनि आवश्यक कागजपत्र भने उपभोक्ता समितिले सब-डिभिजन वन कार्यालय फूलबारीलाई नबुझाएको सहायक वन अधिकृत लोकराज दहालले बताए। ‘उपभोक्ता समितिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको पत्र हामीलाई पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु भने पनि उपभोक्ता समितिलाई अहिलेसम्म तीन पत्र पठाउँदा पनि केही जवाफ आएको छैन।’

फूलबारीको जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत नगराएरै २०७७ देखि अहिलेसम्म काम गरिरहेको पाइएको छ। काठ संकलनबाट आम्दानी भएको डेढ करोड रकम मनलाग्दी खर्च गरेको उपभोक्ताले पदाधिकारीहरुलाई आरोप लगाएका छन्।