धनगढी विमानस्थल विस्तार हुदै : प्रचलित दरमा मुआब्जा वितरण गर्न माग

धनगढीः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, धनगढी विमानस्थल विस्तारको प्रक्रियामा छ। एक अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै बिस्तारको प्रक्रिया थालेको प्राधिकरण नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गर्दैछ। जमिनको सर्भेको काम हुँदैछ। जमिन सर्भेको काम पूरा भए विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को काम सुरु हुनेछ।

डिपीआरको काम सकिएपछि जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिने छ। तर स्थानीय नागरिकले जिल्ला दररेट भन्दा पनि प्रचलित दरमा जमिन तथा भौतिक संरचनाको मुल्य पाउनुपर्ने धनगढी विमानस्थल विस्तार हुने क्षेत्रका स्थानीय लोकराज भट्टले बताए। ‘हाम्रो व्यवस्थापन हुने गरी मुवाब्जा वितरण गर्नु पर्छ’ उनले भने, ‘सबै विषयको अध्ययन गरेर मात्रै अधिग्रहणको काम सुरु गर्न हाम्रो आग्रह छ।’

विमानस्थल विस्तारका लागि २ सय ५८ बिघा जमिन प्राधिकरणले अधिग्रहण गर्नेछ। विमानस्थल बिस्तार हुँदा सयौं परिवार घरबारविहीन हुनेछन्। घरबारविहीन भएका परिवारलाई सरकारले स्थापित गर्न प्रचलित दरको मुआब्जा दिन माग गरिएको छ। सरकारले विनियोजन गरेको एक अर्बले मुआब्जाको रकम दिन नपुग्ने भएकाले भन्दै रकम थप गर्न माग स्थानीयको छ।

विमानस्थल बिस्तारका लागि जग्गा दिन तयार भएका स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चासो दिनु पर्ने उनीहरुको माग छ। विकासका लागि सहयोग गर्ने उद्घोष गर्दै आएका स्थानीयलाई पनि हानी नपुग्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने धारणा धेरैको छ। यस क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिले पनि उक्त विषयमा चासो राख्दै आएका छन्। जसमा स्थानीयको माग अर्थात प्रचलित दररेट अनुसार मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुको छ।

सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियान्ता गोपाल हमालले पनि मुआब्जा वितरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। ‘प्रचलित दररेट अनुसार मुआब्जा वितरण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विस्तापित गर्ने सरकारले नागरिकलाई स्थापित पनि गर्नुपर्छ।’ विमानस्थल सर्भेको काम पूरा भएसँगै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँनेछ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।