चार वर्ष सम्म अड्कियो एमसीसी एकै दिनमा भयो अनुमोदन

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता आइतबार व्याख्यात्मक घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले अनुमोदन भएको छ ।
नेपालको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष ६ महिना र दर्ता भएको २ वर्ष ८ महिनापछि प्रतिनिधिसभाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा २०७४ भदौ २९ गते र अनुमोदन गर्दा २०७८ फागुन १५ गते दुवै पटक प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा छन् भने हस्ताक्षर गर्दा अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए, प्रतिनिधिसभाबाट हुँदा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन् ।

यो बीचमा बनेका अरु सरकारले पनि एमसीसीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेले । र सम्झौता भइसकेपछि नै अमेरिकाले नेपालमा सरकार फेरिंदा एमसीसी परियोजना फिर्ता हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता खोज्यो । त्यसका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।

२०७५ माघ २५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव लगेका थिए । सोही दिन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति प्रदान गर्‍यो । र मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा यो सम्झौता दर्ता गरेका थिए ।

यसरी संसद पुगेको चार वर्षसम्म एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अड्कियो । पाँच वर्षमा सकिने परियोजना सम्झौता भएको चार वर्षसम्म प्रतिनिधिसभामै अड्किनुको कारण हो( एमसीसीबारे राजनीतिक दलहरूका फरक-फरक बुझाइ ।

सम्झौता अनुमोदन गर्दा प्रतिनिधिसभाले तिनै फरक फरक बुझाइलाई समेटेर व्याख्यात्मक घोषणा पनि सँगै पारित गरेको छ ।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा संसदले नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको, एमसीए(नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहनेलगायतका घोषणा गरिएको छ । साथै, एमसीसीका क्रियाकलाप र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लंघन भएको ठहर गर्दा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने पनि घोषणा गरिएको छ ।

यी प्रश्न उठाएर राजनीतिक दलहरूले एमसीसी खारेजको माग गर्दै आएका थिए । अमेरिकी कानुन लागू हुने, अमेरिकाले मात्रै सम्झौता रद्द गर्न सक्ने जस्ता प्रश्नहरू नागरिक स्तरमा पनि उठेका थिए ।

राजनीतिक दलहरू र नागरिक स्तरमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी एकसाथ पारित गरेको हो । त्यो पनि एकै दिनमा ।

आइतबार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सामान्य प्रस्ताव माथिको छलफल साँझ ६ बजे सकियो । र दोस्रो बैठक साँझ साढे ६ बजेलाई बोलाइयो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथि विस्तृत (दफावार) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । दुवै प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।

टेबुल गर्दा तितरबितर, पास गर्दा एकै ठाउँ

सरकारले यही फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा एमसीसी छलफलका लागि टेबुल गरेको हो । सम्झौता भएको चार वर्षपछि छलफलका लागि टेबुल हुँदासम्म एमसीसी के हुन्छ ? भन्ने अन्योल कायमै थियो ।

एमसीसी टेबुल गर्न अर्थमन्त्री शर्मा नै प्रतिनिधिसभामा गएनन् । अर्थमन्त्री प्रतिनिधिसभा नजानुको कारण हो , उनी नेतृत्वको दल नेकपा माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न हुन्न भन्नेमा थियो । र यही माग राखेर माओवादीका नेता कार्यकर्ता सडक आन्दोलनमा थिए ।

अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गर्दा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू तितर बितर थिए । तर, पास गर्दा एकै ठाउँ आइपुगे ।

संसदमा टेबुल गर्न सहमत भएको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी टेबुल गरेर मात्रै रहन चाहन्थ्यो । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा १२ गतेलाई राखिएको प्रतिनिधिसभाबाटै एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहन्थे । प्रमुख सत्ता घटकहरूका बीचमा सहमति नजुटेपछि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग संवाद अघि बढायो । र एमसीसी पास गर्न सहयोग नगरे सत्ता समीकरण फेर्नेसम्मको तयारी गरे ।

यस्तैमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सक्रियता बढाए । एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया र आफ्नो भूमिकाका विषयमा आन्तरिक रुपमै परामर्श लिंदै यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याए ।

१२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा हुने सामान्य छलफलमै एमसीसी फेल गराउने रणनीतिमा लागे माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी । यी दुई दलको तयारीमा सभामुख सापकोटाको सहयोग हुनसक्ने र सामान्य छलफलमै एमसीसी फेल हुने डरले प्रधानमन्त्रीले नै रोके प्रतिनिधिसभा बैठक ।

१२ गतेपछि झनै राजनीतिक भेटवार्ता बाक्लियो । नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य नै गर्ने गरी वार्तामा जुट्यो । प्रतिनिधिसभा बैठक रोकेर बसेको कांग्रेस-एमाले वार्ता ‘सहमति उन्मुख’ पुगेको दाबी गरियो । यसले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई झस्कायो । र गठबन्धन टुट्न सक्ने आशंकालाई लिएर दुई सत्ता घटक आन्तरिक छलफलमा जुटे । माओवादी केन्द्रले एमाले नेताहरूसँग पनि संवाद गर्‍यो । तर, पार लागेन ।

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर गठबन्धन टुट्ने र कांग्रेस( एमाले समीकरण बन्ने सम्भावना बढेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भए ।

शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई फोन गरेर व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति जुट्न सक्ने संकेत गरेका थिए । लगत्तै गृहमन्त्री खाँणले पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापासँग सम्वाद गरे, जसले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

कांग्रेस-एमालेसँग समीकरण नै बनाउने हदसम्म पुग्न सक्ने त्रास भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल दोस्रो तहका नेताहरूले भने जस्तै व्याख्यात्मक व्याख्यासहित एमसीसी पास गर्न (फेस सेभिङका लागि) तयार भयो । र फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तागठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणाको विषयले औपचारिक प्रवेश पायो ।

गत शनिबार कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र गृहमन्त्री खाँण, माओवादी नेता एवं अर्थमन्त्री शर्मा र नेता शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा र रामकुमारी झाँक्री, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी लगायतले व्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट नै तयार पारे । उनीहरूले १० बुँदे ड्राफ्ट तयार पारेका थिए । (पारित हुँदा त्यही विषय १२ बुँदामा समेटिएको छ ।)

तर, व्याख्यात्मक घोषणाको विकल्पमाथि छलफल हुँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास हुनेमा ढुक्क थिएनन् । व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसीमा सघाउन प्रचण्ड र माधव नेपाल तयार हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवा विश्वस्त हुन सकेनन् र एमालेसँग सम्वाद कायमै राखे ।

आफूहरूप्रति प्रधानमन्त्रीको अविश्वास रहेको जानकारीमा राखेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार बिहान पार्टीको विस्तारित बैठक राखेर व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने माओवादीको निर्णय गराए ।

लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गए । बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक थियो । गठबन्धनले पनि आजै एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

बालुवाटारको सत्ता गठबन्धनको बैठकको बीचमै उठेर माधव नेपाल पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा गए । माधव नेपालले पनि स्थायी कमिटीको बैठकबाट व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराए ।

यही बीचमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लियो ।

माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक राखेरै व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गर्‍यो ।

राजनीतिक दलहरू व्यस्त हुँदा दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित भयो । २ घण्टा ढिलो गरी दिउँसो ३ बजे मात्रै सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथि सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिंदै सांसदहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणी आउने चर्चाको थप चर्चा गरे । व्याख्यात्मक टिप्पणीको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे । नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने कुनै हालतमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने मत राखे । सामान्य छलफलमाथिको प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो । र दोसो बैठक साँझ साढे ६ बजेलाई तय भयो ।

प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भए लगत्तै नयाँबानेश्वरमै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । व्याख्यात्मक घोषणा पढेर मुख्यसचिवले सुनाए । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्‍यो । र सोही पारित व्याख्यालाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले तुरुन्तै कार्यसूचीमा चढायो । र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथिको दफावार छलफल एकसाथ पेश गरे । सांसदहरूले एकसाथ छलफलमा भाग लिए । प्रतिनिधिसभाले पनि एकै साथ बहुमतले पारित गर्‍यो ।