नागरिक उन्मुक्तिको यसैगरी तटस्थता रहेमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने संभावना उच्च

धनगढीः सुदूरपश्चिममा सभामुख चयनमा जस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटस्थ बसेमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत पुग्ने देखिदैन्। मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन नसके उनी पदमुक्त हुनेछन्। नागरिक उन्मुिक्तको अवस्था यही रहेमा सुदूरपश्चिम सरकार नै संकटमा पर्ने देखिएको हो। सुदूरपश्चिममा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

मुख्यमन्त्री चयन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई सघाएको नागरिकले सभामुख चयनमा असहयोग गर्नुलाई धेरैले रहस्यमय भनेका छन्। नागरिकभित्र पनि दुई धार छ। लक्ष्मणकिशोर चौधरी र रेशम चौधरीनिकट मानिने संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी अलग–अलग समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सातदलीय सत्ता गठबन्धनको एक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटस्थ बस्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख निर्वाचन अनिर्णीत छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ७ सदस्यसहित निर्णायक हैसियतमा रहेको नागरिकले शनिबार भएको दोस्रो पटकको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकै सभामुख उम्मेदवारलाई भोट दिएन।

सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी र कांग्रेसका मानबहादुर रावल सभामुखका उम्मेदवार छन्। बिहीबार भएको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा बहुमत नपुगेपछि शनिबार दोस्रो पटक निर्वाचन भएको थियो। बिहीबार नागरिककका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र एमालेका चक्र मल्ल अनुपस्थित थिए भने एक मत बदर भएको थियो। यसले गर्दा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार भण्डारीको पक्षमा २६ मत मात्रै परेको थियो। सभामुख निर्वाचित हुन २७ मत आवश्यक पर्छ।

शनिबार भएको पुनः मतदानमा सत्ता गठबन्धनले त्यही मत पनि जोगाउन सकेन। गठबन्धनका उम्मेदवार भण्डारीको पक्षमा २२ मत मात्र आएपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य शिवराज भट्टले अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनको निर्णायक नागरिकका ७ सांसद तटस्थ बसेकाले भण्डारीको पक्षमा २२ मत मात्र प¥यो। शुक्रबार बैठक बस्न नसकेपछि शनिबार पनि बैठक हुने निश्चित थिएन तर बिहान ११ बजे सर्वदलीय बैठक बसेर साँझ ६ बजे बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको थियो।

सुदूरपश्चिममा माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी सत्तापक्षमा २९ सांसद छन्। अर्कोतिर कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। गठबन्धन दलबीच मुख्यमन्त्री एमाले, सभामुख माओवादी र उपसभामुख नागरिकले लिने सहमति छ। सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सघाएको नागरिकले सभामुख निर्वाचनमा ‘हलो अड्काइरहेको’ छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बिहीबार सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई बहुमत नपुगेपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य भट्टले अर्को निर्वाचन गर्न ढिलाइ गरेका थिए। उनले माघ २ मा निर्वाचन गर्ने तयारी थालेका थिए। उक्त दिन प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिन पुग्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनले ‘षड्यन्त्र भएको’ भन्दै तत्काल बैठक बोलाई सभामुख चयन गर्न माग गरेका थिए। शुक्रबार नागरिकसहित २९ जना सत्तारूढ सांसदले संसद् सचिवालयमा भण्डारीको पक्षमा बहुमत भएकाले बैठक बोलाएर निर्वाचन गर्न माग गरेका थिए। तर ज्येष्ठ सदस्य भट्ट अनिश्चित समयका लागि बैठक स्थगित गरेर प्रदेशसभाले सभामुखका हैसियतमा उपलब्ध गराएको गाडी र पीएसओ प्रदेशसभामै छाडेर सम्पर्कविहीन भए।

भट्टले शनिबार सभामुखको निर्वाचनका लागि बैठक त बोलाए, तर नागरिकले अघिल्लो दिनको हस्ताक्षरबाट बदलिइसकेको थियो। संविधानको धारा १८२ (१) मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् भनिएको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ७ (५) मा सभामुखमा प्रस्तावित प्रदेशसभा सदस्य तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा निर्वाचित भएको मानिने उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ मा बसेको थियो। त्यस हिसाबले माघ २ (सोमबार) भित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ। प्रदेशसभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले सोमबारसम्म सभामुख निर्वाचित गर्न नसकिएकामा संवैधानिक जटिलता आउने बताए।साभार दिनेशखबर