प्रधानन्यायाधीश हटाउँदैमा न्यायालय सुधार हुँदैन : केपी ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामाबाट न्यायालय सुधार नहुने बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनको टोलीसँग मंगलबार आफ्नै निवास बालकोटमा भएको कुराकानीमा उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा महाभियोगबाट न्यायिक सुधारको सुरुवात नहुने बताएका हुन् ।

कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाएर हटाउन ओलीको सहयोग मागेका थिए । तर उनले राजीनामा वा महाभियोग न्यायलय सुधारको बाटो नभएको धारणा राखे ।
‘तपाईंहरुको कुरा थुप्रै जायज छ’ कानुन व्यवसायीहरुलाई उनले भने, ‘तर (प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा) प्रस्थान विन्दु होइन, अन्त्य हो । त्यसबाट न्यायिक सुधार अगाडि जान्छ भन्ने होइन, पूर्णविराम लगाउने कुरा हो ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले क्यान्सरको उपचार कुखुरा मन्साएर नहुने टिप्पणी गरे ।
उनले न्यायालय अहिले स्वच्छ र निष्पक्ष दुवै नभएको जिकिर गरे । ‘न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष रह्यो’ ओलीले कानुन व्यवसायीलाई भने, ‘यहाँहरुले स्वच्छताको त कुरा उठाउनुभयो निष्पक्षताको प्रश्न उठेन कि जस्तो लाग्यो । आफू अधिवक्ता भएकाले पो हो कि  ?’
ओलीले महाभियोग लगाउन आफूहरु निर्णायक नभएको पनि बताए । ‘हामीसँग दुई तिहाइ छैन, हामी निर्णायक होइनौं’ उनले भने, ‘कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन ।’
उनले प्रधानमन्त्री हुँदा आफूविरुद्ध धेरै मुद्दा परेको भन्दै अदालतमा लिखित जवाफ पठाउन मात्रै ५६ हजार हस्ताक्षर गरेको टिप्पणी गरे । ‘हरेक माइन्युट अदालत लिएर जानुपर्ने भयो । म प्रधानमन्त्री हुँदा ५६ हजार सिग्नेचर गरेँ’ उनले भने ‘एउटालाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्छ, अनि ३र३ प्रतिमा सिग्नेचर गर्नुपर्छ । यसमा कानुनी र प्रक्रियागत रुपमा सच्याउनुपर्छ ।’

ओलीले नेपालको अदालत कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने स्थिति रहेको बताए । ‘कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने रु जवाफदेही नहुनका लागि सबैतिर सन्तुलन मिलाउनुपर्ने मौका पर्दा लेनदेन पनि गर्नुपर्ने’ उनले भने ।
आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि ओलीले प्रष्टीकरण दिए ।
कानुन व्यवसायीहरुको अदालत सुधारको आन्दोलन गर्नु जायज भए पनि पूर्ण नभएको ओलीले बताए । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलको अन्त्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले हामी आइहाल्यौं, अब के आश्वस्त भएर जाने भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा ओलीले भने, ‘यो (कानुन व्यवसायीको आन्दोलन) अलि आंशिक भयो, तपाईंहरुले ट्वेन्टी पर्सेन्ट (२० प्रतिशत) उठाउनुभयो, हन्ड्रेड पर्सेन्ट (शतप्रतिशत) बनाएर अगाडि बढौं ।’